सरुवा बदर गराउन अदालत धाउने, मालपोतमै बसेर सेटिङ चलाउने : अशोक भट्टराईको खुलेआम अराजकता

कर्मचारी प्रेस २०८२ पुष २८, सोमबार ०८:५६

मालपोत कार्यालय लगनखेलका कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार भट्टराईको कार्यशैली र आचरणबारे निरन्तर गुनासो आउन थालेपछि कानुनका ज्ञाता प्राडा कुमार इङनामको पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई सरुवा गरेको थियो। मन्त्रालयले हालै भट्टराईलाई मालपोत कार्यालयबाट हटाई मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

तर सरुवा भइसकेपछि पनि अशोक कुमार भट्टराईले रमना नलिई कार्यालयमै बसेर सेटिङ, दबाब र बिचौलिया खेल चलाइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।

बिज्ञापन

उदयपुर गाईघाटका बिचौलिया प्रमोद खड्कालाई करिब ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कार्यालय प्रमुख बनेको आरोप खेपिरहेका भट्टराई सरुवा भएपछि भने पानीबिनाको माछा जस्तै छटपटाइरहेका छन्। पुनः लगनखेल मालपोत फर्किन उनी कहिले प्रशासकीय अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् भने कहिले उनै बिचौलियालाई भेट्न दौडधूप गरिरहेका छन्।

सेकुवा कर्नरमा दिनभर ‘गोप्य गफ’

बिज्ञापन

पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सिनामङ्गलस्थित बाजेको सेकुवा कर्नरमा अशोक कुमार भट्टराई, बिचौलिया प्रमोद खड्का र उनीहरूका सहयोगीहरू दिनभर गफमा व्यस्त देखिएका थिए। आर्मी कलरको स्कर्पियो (बा १२ च १२७९) बाट झरेर उनीहरू त्यहाँ लामो समय छलफलमा बसेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। सरुवा भइसकेको व्यक्ति यसरी सार्वजनिक स्थानमै बिचौलियासँग बैठक बस्नुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

सरुवा भइसकेर पनि फाइल सेटिङ र कर्मचारीमाथि दबाब

आरोप अनुसार, मेघराज शमशेर जबराको नाममा दर्ता रहेको श्रेष्त्ता कायम सानोगाउँ गाविस कित्ता नं. ५३६ र इमाडोल गाविस वडा नं. ८ का कित्ता नं. ३२० जग्गा शान्तिशमशेर जबराको नाममा दर्ता गराउन भट्टराई सक्रिय छन्। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्दै, फाँटवाला कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त काम गराउनको लागि पहिले नै ठूलो रकम लिसकेको कारण सो काम गराउनको लागि कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । भट्टराईले उक्त काम “फते” गराउन कर्मचारीहरूलाई धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको बताइन्छ।

राय किताबदेखि अभिलेखसम्म छानबिनको माग

भट्टराई सरुवा भएको मितिदेखि हालसम्म राय किताब छानबिन, कम्प्युटर र मोट श्रेष्त्ता अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर रमना नलिई कार्यालयमै बसेर प्रभाव जमाउँदै, मन्त्रीकै निर्णयलाई चुनौती दिँदै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निरन्तरता दिएको आरोपले प्रशासनिक मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरुवा भइसकेको व्यक्ति खुलेआम कार्यालय चलाइरहनु, अदालत धाउँदै बदरको माग गर्नु र बिचौलियासँग बैठक बस्नुले प्रशासनिक अराजकता कि उच्चस्तरीय संरक्षण—दुवै सम्भावना देखाएको छ। अब प्रश्न उठेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमाथि कडा कारबाही गर्छ कि फेरि मिलेमतोको खेल दोहोरिन्छ?